रेलवे को ₹1.10 करोड़, 2022 तक 8500 km सड़क प्रोजेक्ट: बजट 2021 में विकास की बातें

ढाँचागत विकास पर बजट 2021 में जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 वित्तीय वर्ष का आम बजट पेश करते हुए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति देने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत 13000 किमी से अधिक की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 3800 किमी का निर्माण अब तक हो चुका है। मार्च 2022 तक 8500 किमी और सड़कों के निर्माण हो जाएँगे।

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इसी प्रकार उन्होंने तमिलनाडु में 3500 किमी कॉरिडोर का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि केरल में 65000 करोड़ के निवेश से 1100 किमी हाइवे, पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ की लागत से 675 किमी हाइवे और असम में अगले तीन साल में 1300 किमी हाइवे निर्माण किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की जाएगी। मेट्रो रेल का 702 किमी पहले से ही परिचालन शुरू हो गया है। 1,016 किमी में पर काम चल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टाडोम कोच की शुरूआत होगी।

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सरकार की ओर से रेलवे को कुल 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस करेगा। इसमें 18 हजार करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बंगलूरू, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी।

बता दें कि पिछले साल देश में इंफ्रास्ट्रकचर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा निवेश किया था। केंद्रीय सरकार ने साल 2020 में भारत के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने और नौकरियों का सृजन करने के लिए, सरकार ने 103 ट्रिलियन इन्फ्रा परियोजनाएँ शुरू की थीं।

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि इस वित्त वर्ष में अब तक हर दिन औसतन 28.56 सड़क का निर्माण किया गया है, जो पिछले साल मार्च के आखिर तक 28 किलोमीटर था। इस साल आठ से 18 जनवरी तक देश में 547 किमी सड़कों का निर्माण किया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि इस वित्त वर्ष के आखिर तक औसतन हर दिन कम से कम 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। इतना ही नहीं नितिन गडकरी ने बताया है कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में अब तक लगभग एक हजार किलोमीटर ज्यादा राजमार्ग बनाए गए हैं।

इसी प्रकार रेलवे के ढाँचागत विकास की बात करें तो पिछले साल यानी 2020 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जो 2019 वित्त वर्ष की तुलना में 8.3 फीसदी ज्यादा था। इस साल मंत्रालय ने 75 हजार करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन की माँग की। सरकारी अधिकारियों की उम्मीद थी कि इस साल परियोजनाओं को देखते हुए बजट में रेलवे और सड़क परिवहन को अब तक का सर्वाधिक आवंटन मिल सकता है।

इससे पूर्व पीएम मोदी भी संकेत दे चुके थे कि अब आर्थिक मोर्चे पर स्थिति तेजी से बदलेगी। उन्होंने कहा था कि महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई और विकास को पुनर्जीवित करने पर अब उनका ध्यान केंद्रित है और इसे सुनिश्चित करने के लिए उनकी सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्यूफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में सुधारों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिससे इकोनॉमी को विकास का रास्ता मिलेगा।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया