केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में अपना 5वाँ और देश का 75वाँ बजट पेश किया। जब वह बजट भाषण दे रही थीं, तब सदन मोदी-मोदी के नारों से गूँज उठा। मोदी-मोदी के नारों की गूँज के बीच भी वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना भाषण जारी रखा।
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार देश भर में रीजनल एयर कनेक्टिविटी (Regional Air Connectivity) पर विशेष फोकस करेगी। इस सेक्टर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार कई एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट्स का निर्माण करेगी।
उन्होंने कहा कि देश भर में 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंट का पुनरुद्धार किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपए की रकम जारी की जाएगी।
संसद में बजट (Budget2023) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। यह विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
निर्मला सीतारमण ने बजट की प्राथमिकताएँ बताते हुए कहा, “बजट 2023-24 में मेरी सरकार की प्राथमिकताएँ समावेशी विकास, बुनियादी ढाँचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र होगा। इसके अलावा बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।”
इस दौरान सीतारमण ने यह भी कहा कि 2014 से मोदी सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है।
इसके अलावा बजट 2023 में महिलाओं, किसानों और शहरों में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों को भी मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इस बजट में कहा गया है कि सालाना 7 लाख रुपए कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
वहीं, महिलाओं के लिए नई बचत योजना की घोषणा की गई है, जिसमें उनको 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू करने की घोषणा की गई है।