Tuesday, July 16, 2024
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₹7 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं, ₹2200 करोड़ बागवानी, ₹20 लाख करोड़ कृषि के लिए: मोदी सरकार के बजट में ‘ग्रीन ग्रोथ’ पर ध्यान

वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार सरकार कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स उनकी प्राथमिकता हैं और मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का बजट जारी होगा। इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा।

साल 2023-24 के आम बजट में किसानों और नौकरीपेशा लोगों का खासतौर पर ख्याल रखा गया है। इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जहाँ किसानों को प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं नौकरी वाले लोगों के लिए ऐलान किया कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए मिलेट्स को ‘श्री अन्न’ का नाम दिया। उन्होंने बताया कहा कि भारतीय मिलेट्स संस्थान का भी गठन होगा।

उन्होंने बताया कि मोदी सरकार इस वर्ष बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए की रकम जारी करेगी। इतना ही नहीं किसानों के साथ पर्यावरण की रक्षा पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा जिसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया गया है। इसी तरह किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार सरकार कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देने वाली है। इसके लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने डिजिटल इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर की मदद से किसानों की समस्या के समाधान की कोशिश करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इससे फसल, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक उद्योग एवं स्टार्टअप में मदद मिलेगी।

इसी तरह मुफ्त अनाज पर 2 लाख करोड़ का बजट जारी होगा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार इस वर्ष भी किसानों को लोन में छूट दी जाती रहेगी।

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₹7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं

बता दें कि बजट 2023 में जहाँ किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। वहीं शहर में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों को भी मोदी सरकार ने सौगात दी है। इस बजट में कहा गया है कि सालाना 7 लाख कमाई वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

यहाँ मालूम हो कि निर्मला सीतारमण ने लंबे सय के बाद इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। 2014 के बाद पहली बार टैक्स एग्जेंप्शन लिमिट को बढ़ाया गया है। इसमें ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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