प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज की निर्यात नीति में अगले आदेश तक संशोधन किया है। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि सरकार प्याज की क़ीमतों में कमी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया था कि केंद्र ने अभी तक त्रिपुरा को 1,850 टन, हरियाणा को 2,000 टन और आंध्र प्रदेश को 960 टन प्याज तत्काल 15.59 रुपए/ किलो की दर से मुहैया करा दिया है। ये अधिकतम 23.90 रुपए/किलो की दर से उपभोक्ता को मुहैया कराएंगे। पासवान ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 100 टन प्याज की माँग की है, जो पूरी की जाएगी। इसके अलावा, भी जिस राज्य को जितनी जरूरत होगी उतना प्याज मुहैया कराया जाएगा।
उन्होंने जानकारी दी थी कि 50 हज़ार टन का बफर स्टॉक उपलब्ध है, इससे मंडियों में आवक को बढ़ाया जा रहा है। देश के कई शहरों में प्याज का फुटकर दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो पहुँच गया है। इस बात को ध्यान में रख कर केंद्र सरकार प्याज व्यापारियों के भंडारण की सीमा तय करने पर विचार में है।
बुधवार (25 सितंबर) को जारी किए उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में खुदरा प्याज का मूल्य 60 रुपए किलो है। वहीं, मुंबई में 58 रुपए किलो, चेन्नई में 42 रुपए किलो और कानपुर में 70 से 80 रुपए किलो में प्याज का मूल्य है।
प्याज की आसमान छूती क़ीमतों के संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने शनिवार (28 सितंबर) को प्रदेश में प्याज की कीमत में हो रहे इजाफे को रोकने लिए विशेष प्रयास करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि बिचौलिए किसी भी तरह से प्याज को अनाधिकृत रूप से स्टोर न करने पाएँ।
ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र जैसे प्याज उत्पादक राज्यों के बाढ़ से प्रभावित होने के कारण आपूर्ति बाधित हुई है। इसकी वजह से पिछले एक महीने से प्याज की क़ीमत में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है।