दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद इसके संयोजक अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल पर भी पैसे की हेराफेरी के अंतर्गत (PMLA) मुकदमा चल सकता है। CM केजरीवाल से मिलने की अनुमति भी राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब CM भगवंत मान को नहीं दी गई है। CM केजरीवाल ने अब गिरफ्तारी को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल, 2024) को ED द्वारा CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि वो कठोर रूप से दिल्ली में शराब नीति बनाने और घूस माँगने में व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं, साथ ही AAP के संयोजक के रूप में भी वो इस अपराध में शामिल हैं।
इसी निर्णय में हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों पर भी कम्पनियों की तरह ही मनी लॉड्रिंग कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे में कम्पनी या राजनीतिक दल का मुखिया दोषी होगा। आम आदमी पार्टी के मामले में केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं, अतः वही इस मामले में जिम्मेदार भी होंगे।
हाई कोर्ट ने इस निर्णय का आधार कम्पनी और राजनीतिक दल की परिभाषा को बनाया है। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल और कम्पनी, दोंनो ही लोगों का संगठन हैं, ऐसे में राजनीतिक दल भी PMLA के तहत लाए जा सकते हैं।
वहीं तिहाड़ प्रशासन ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली CM अरविन्द केजरीवाल से मिलने की अनुमति देने से मना कर दिया है। तिहाड़ प्रशासन ने कहा है कि वह सुरक्षा कारणों के चलते ऐसा नहीं कर सकता।
इससे पहले दोनों AAP नेताओं को बुधवार (10 अप्रैल, 2024) को दोपहर 1 बजे CM केजरीवाल से मिलने का समय दिया गया था। अब तिहाड़ प्रशासन उन्हें दूसरा समय उपलब्ध करवाएगा। सांसद संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाला में हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं।
CM केजरीवाल ने ED गिरफ्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के निर्णय के विरुद्ध अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया है। CM केजरीवाल ने इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह तुरंत सुनवाई करे। इस पर बुधवार (10 अप्रैल, 2024) को निर्णय होगा।
इससे पहले 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार होने के बाद भी CM केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे लेकिन बाद उन्होंने यह याचिका वापस ले ली थी। उन्होंने इसके बाद ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख किया था जिसमें उन्हें राहत नहीं मिली थी।
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाला में 21 मार्च, 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन्होंने कोर्ट ने वर्तमान में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है।