कॉन्ग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिख कर माँग की है कि अफगानिस्तान में लगातार तीव्र होती जा रही व विक्षुब्ध कर देने वाली हिंसा को मद्देनजर रखते हुए हिन्दुओं एवं सिखों को वहाँ से बचा कर निकाला जाए। उन्होंने इसके लिए विशेष वीजा की व्यवस्था का निवेदन किया है। कॉन्ग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि वो ‘सिख समुदाय के एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक’ होने के नाते व्यक्तिगत रूप से ये पत्र लिख रहे हैं।
उन्होंने इस पत्र में ध्यान दिलाया है कि अमेरिका की सेना की वापसी के बाद तालिबान बंदूक की नोंक पर अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने के लिए युद्ध कर रहा है। एक बार फिर से अफगानिस्तान के आतंकी चंगुल में जाने की आशंका है। उन्होंने अफगानिस्तान में हुई हालिया हिंसा की भीषण घटनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि ये मानवता के लिए संकट पैदा करने वाली समस्या है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जयवीर शेरगिल ने पत्र में लिखा, “अब तक मिली सूचनाओं के हिसाब से अफगानिस्तान में फ़िलहाल 650 सिख और 50 हिन्दू फँसे हुए हैं। हमें पता है कि तालिबान किस तरह भारत से सम्बन्ध रखने वाले अल्पसंख्यकों को अपना निशाना बनाता है। हाल ही में हिन्दुओं व सिखों पर हमले की कई घटनाएँ सामने आई हैं। पकिता के चमकानी क्षेत्र के गुरुद्वारे से तालिबान ने ‘निशान साहिब’ को हटा दिया था।”
https://twitter.com/JaiveerShergill/status/1424599208590397442?ref_src=twsrc%5Etfwउन्होंने काबुल के नजदीक हर राय साहिब गुरुद्वारा पर हमले में 25 सिखों की मौत वाली घटना की भी याद दिलाई। इसी तरह जुलाई 2018 में जलालाबाद में हुए एक आत्मघाती हमले में 19 सिख व हिन्दू मारे गए थे। उन्होंने इन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब अफगानिस्तान हिन्दुओं व सिखों के लिए एक सुरक्षित देश नहीं रह गया है। अपनी जान की चिंता में पड़े इन लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध भी किया है कि वो उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालें।
जयवीर शेरगिल ने अफगानिस्तान में फँसे 700 हिन्दुओं/सिखों को स्पेशल वीजा देकर उन्हें वहाँ से निकालने की अपील की है। 2020 में भी उन्हें सुरक्षित निकाला गया था। चूँकि इनमें से अधिकतर लोगों ने अपनी नौकरी भी खो दी है, इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराने का निवेदन भी कॉन्ग्रेस नेता ने किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि हिन्दुओं व सिखों की मदद के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय प्रयास करेगा।