दिल्ली के द्वारका स्थित भर्तला गाँव में मुस्लिमों के लिए हज हाउस बनवाने के लिए जमीनें आवंटित की गई हैं। लेकिन इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में 360 गाँवों की खाप पंचायतों ने सीधे तौर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंदू आबादी के बीच हज हाउस नहीं बनाने दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी खाप पंचायतों का समर्थन किया है।
इस मामले को लेकर 28 गाँवों की खाप पंचायतों के प्रमुख राकेश नंबरदार का कहना है कि इसी साल अगस्त के महीने में सभी गाँवों की एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। उस दौरान इसको लेकर चर्चा के बाद हज हाउस को अलॉट की गई जमीन को वापस लेने की माँग की गई थी। उस दौरान पंचायतों ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उनकी माँगें नहीं मानने पर व्यापक प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। हालाँकि, पंचायतों की माँग को दिल्ली सरकार ने अनसुना कर दिया था। दिल्ली के बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने मदद का हाथ बढ़ाया है और उनकी मदद से हमने इस बात को केंद्र सरकार तक पहुँचाया है।
इस मामले को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज औऱ अस्पताल के लिए जगह नहीं बची है और केजरीवाल सरकार ने द्वारका सेक्टर-22 में वहाँ के लोगों की मंजूरी के बिना ही हज के लिए जमीन दे दी है। इससे बड़ी बिडंबना क्या हो सकती है। उन्होंने गुरुवार (16 सितंबर 2021) को हज हाउस के लिए किए गए जमीन के आवंटन को रद्द करने की माँग की और कहा कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है वो जहाँ चाहे हज हाउस बना ले।
केंद्रीय मंत्री से मिला पंचायतों का प्रतिनिधि मंडल
हज हाउस की जमीन आवंटन के विवाद के मामले को लेकर खाप पंचायतों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिला था। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ने दी थी। उन्होंने ट्वीट कर इस संबंध ज्ञापन मिलने की बात बताई है। राकेश नंबरदार के मुताबिक, मंत्री ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है।
https://twitter.com/HardeepSPuri/status/1438451522417819657?ref_src=twsrc%5Etfwवहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य हिमाल अख्तर ने इसे सियासी एजेंडा बताया और कहा कि हज हाउस के साथ काँवड़ हाउस भी बनना चाहिए। उन्होंने इसे चुनावी ध्रुवीकरण बताया है