भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता कपिल मिश्रा ने गुरुवार (21 अप्रैल 2022) को बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग बिल्कुल ‘कैंसर’ की तरह हैं और समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए मिश्रा ने सभी राजनीतिक दलों से राजनीति से ऊपर उठने और समस्या का समाधान खोजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा हिंदुओं या मुस्लिमों का नहीं है, बल्कि यह देश और हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का है।
मिश्रा ने कहा, “बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का मामला हिंदू-मुसलमान का मामला नहीं है। ये बात है हिंदुस्तान की। जहाँ भी ये हैं, समाज को कैंसर की तरह खत्म कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या अपराध बढ़ा रहे हैं। चेन स्नैचिंग, लूट, हत्या, बच्चों का अपहरण, नशे का कारोबार, ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या करते हैं। आज इनकी बस्ती में हनुमान जन्मोत्सव पर हमला हो गया। पुलिसकर्मियों पर गोली चल गई। कहाँ से आ रही है इन घुसपैठियों में इतनी हिम्मत?”
आगे उन्होंने कहा, “इनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकील इनके साथ खड़े हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमारे बच्चों के लिए खतरा हैं ये घुसपैठिए। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर इस घुसपैठ के मुद्दे पर एक होना चाहिए। इसको हिंदू-मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ‘मुसलमान खतरे में है’, ‘मुसलमान पर हमला हो रहा है’ जैसे बयान न दें, ये घुसपैठिए हैं, ये कैंसर हैं। इसका समाधान सारे दिल्ली वालों को मिलकर करना होगा। देश के लोगों को एक होना होगा। ये हमारे-आपके बच्चों की सुरक्षा का मामला है। ये हिंदुस्तान की सुरक्षा का मामला है।”
जहाँगीरपुरी हिंसा
हनुमान जन्मोत्सव पर जहाँगीरपुरी से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा इलाके में स्थित मस्जिद के सामने पहुँची तो जुलूस पर पथराव किया गया और गोलियाँ चलाई गईं। हमले में पुलिसकर्मी और श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कई गिरफ्तारियाँ भी की हैं। बुधवार (20 अप्रैल 2022) को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। हालाँकि, इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अतिक्रमण विरोधी अभियान रोकने की पैरवी की।