भारत सरकार ने ट्विटर को आईटी रुल्स के अनुपालन के लिए आखिरी नोटिस जारी किया है। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमिडियरी गाइडलाइंस एण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार के नए आईटी कानूनों के अनुपालन के लिए कहा गया था, जिस पर ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है।
https://twitter.com/ANI/status/1401077878930894855?ref_src=twsrc%5Etfwनोटिस में कहा गया है कि ट्विटर ने नए आईटी रूल्स के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर से संबंधित कोई जानकारी साझा नहीं की है और ट्विटर द्वारा नियुक्त किए गए रेसीडेंट ग्राइवेंस ऑफिसर और नोडल कान्टैक्ट पर्सन भी ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं। नोटिस में बताया गया है कि नए आईटी रूल्स के तहत अनुपालन में असमर्थ रहने पर ट्विटर आगामी परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा।
इससे पहले 04 जून को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने भारत के उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को ‘Unverified’ की श्रेणी में डालते हुए ब्लू टिक हटा दिया था। विवाद होने के बाद अब Twitter ने उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को फिर से Verify करते हुए ब्लू टिक रीस्टोर कर दिया है।
भारत के उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नेताओं को भी निशाना बनाया है। ट्विटर ने 5 बड़े RSS नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, अर्थात उन्हें ‘Unverified’ की श्रेणी दी है।
उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने अनिश्चितकाल के लिए Twitter को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। ‘गल्फ ऑफ गिनी’ में स्थित अफ़्रीकी मुल्क ने कहा कि ट्विटर उसके ‘कॉर्पोरेट अस्तित्व’ को ठेस पहुँचा रहा था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। Twitter ने वहाँ के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के एक बयान को डिलीट कर दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की है।