मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मैं हैं। शनिवार (9 अप्रैल, 2022) कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया कि अब माफियाओं और गुंडों की जमीनों को गरीबों को प्लॉट आवंटित होंगे। इसके साथ ही अफसरों को माफिया के खिलाफ लिए गए एक्शन की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। उन्होंने प्रदेश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और तलाशी करने के लिए आदेश जारी किया है।
13 बिंदुओं के एजेंडे पर चर्चा के दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को प्रदेश में माफियाओं की कमर को तोड़ने, उनके नेटवर्क को खत्म करने और अधिक से अधिक सजा दिलाने को कहा है। अवैध असलहों की तलाशी करने, हर जिले की ग्रेडिंग करने और सभी जिलों में गुंडों के कब्जे से छुड़ाई गई जमीनों के आँकड़ों को सार्वजनिक करने का आदेश सीएम ने दिया है।
क्राइम फ्री स्टेट ही लक्ष्य
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘क्राइम फ्री स्टेट’ का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम अपराधियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कहा है कि अगर बलात्कार जैसे मामलों में अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया तो इससे लोगों के हौसले बुलंद होंगे और कानून व्यवस्था के हालात सही होंगे। सीएम का कहना है कि जब घर टूटता है तो बड़े से बड़ा अपराधी दोबारा अपराध करने से पहले सोचता है। अपराधियों में बहुत अधिक दम नहीं होता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवरात्रि पर हम जनता को सुशासन देने और योजनाओं को सफल तरीके से क्रियान्वित करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पील्ड अधिकारियों की होती है।
तीन महीने में 671 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त
इसी साल जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 671 करोड़ रुपए की जमीनों को मुक्त कराया है। वहीं कुल मिलाकर 2243.80 एकड़ की जमीन को मुक्त कराया गया है।