प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए घोषित देशव्यापी लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का दायित्व 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान देश के प्रत्येक हिस्से में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी ने देश के सभी जनपदों को कवर करते हुए प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को न्यूनतम 15 जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी है, जो सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन से इस विषय में जानकारी लेता रहेगा तथा तद्नुरूप कार्यवाहियाँ करेगा।
इस उच्च स्तरीय कमेटी के मंत्रियों को देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जनपद के डीएम और अधिकारियों से रोजाना बात कर संघ सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में जानकारी जुटानी होगी। जारी गाइडलाइंस के पालन में आने वाली दिक्क्तों को दूर करने के प्रयास करने होंगे। कमेटी की जिम्मेदारी में प्रत्येक जनपद में कोरोना संक्रमित और क्वारन्टाइन में भेजे गए मामलों की जानकारी जुटाना भी शामिल होगा।
यह उच्च स्तरीय कमेटी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बने इकोनॉमिक टॉस्क फ़ोर्स तथा मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के. विजयराघवन और नीति आयोग के सदस्य डॉ.विनोद पॉल की संयुक्त अध्यक्षता में साइंटिफिक रिस्पॉन्स के लिए बनाई गई कमेटी के अतिरिक्त है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास उत्तर प्रदेश के 20 जनपद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास आंध्र के 13 और तमिलनाडु के 9 जनपद, विदेश मंत्री जयशंकर के पास पश्चिम बंगाल के 23 जनपद, परिवहन मंत्री गडकरी के पास मुम्बई समेत महाराष्ट्र के 18 जनपद तथा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के पास तमिलनाडु के 20 जनपदों का दायित्व है। इसी प्रकार देश के बाकी जनपद, अन्य मंत्रियों के हवाले किए गए हैं।
केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ जारी जंग में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए लगातार कदम उठा रही है। केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन में गरीबों को सहायता करने के उद्देश्य से 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत पैकेज की घोषणा की थी।
https://twitter.com/ANI/status/1243084374356058112?ref_src=twsrc%5Etfwआर्थिक पैकेज की राशि का इस्तेमाल 10 करोड़ गरीबों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर करने और उद्योगों को राहत देने के लिए किया जाएगा। साथ ही गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवाएँ और दिव्यांगों को तीन महीने तक एक्स्ट्रा 1,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाएगा। महिला जन-धन खाताधारकों को 500 रुपए की राशि तीन महीने तक जाएगी। इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ से ज्यादा बीपीएल महिलाओं को इस कठिन समय में तीन महीने तक एलपीजी सिलेंडर भी मुफ्त में दिया जाएगा।