‘2014 के बाद 450 Km मेट्रो लाइन बनकर तैयार, 1000 Km पर काम चालू’: PM मोदी ने आगरा मेट्रो का किया शिलान्यास

आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी

जहाँ एक तरफ विपक्षी दल कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों में उलझे हुए हैं, मोदी सरकार का विकास कार्य अनवरत जारी है। सोमवार (दिसंबर 7, 2020) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। आगरा के 15वीं वाहिनी पीएसी परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित किया। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की देखरेख में इसका काम शुरू होने वाला है।

26 लाख की जनसंख्या को लाभान्वित करने वाला आगरा मेट्रो रेल 29.4 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें दो कॉरिडोर होंगे। ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा लगभग 14 किलोमीटर होगा और 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक होगा और इसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी। इसमें कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। हर साल 60 लाख पर्यटक आगरा आते हैं। अब उन्हें भी सुविधा मिलेगी।

आगरा मेट्रो रेल के कॉरिडोर शहर के चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, कॉलेजों, प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ेंगे। सुबह 11 बजे से शिलान्यास कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही है। अब इसमें आधुनिकता का नया आयाम जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सैंकड़ों वर्षों का इतिहास सँजोए ये शहर अब 21वीं सदी के साथ कदमताल मिलाने के लिए तैयार हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि आगरा में स्मार्ट सुविधाएँ विकसित करने के लिए पहले ही लगभग 1,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और पिछले साल जिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास करने का उन्हें मौका मिला था, वो भी अब बन कर तैयार है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2014 के बाद के 6 वर्षों में देश में 450 किमी से ज्यादा मेट्रो लाइन देशभर में ऑपरेशनल हैं और लगभग 1000 किमी मेट्रो लाइन पर तेजी से काम चल रहा है।

बकौल पीएम मोदी, जब आप साहस और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नही सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर आज यही साहस और समर्पण दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाएँ और कनेक्टीविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा:

“नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है। ‘Multi-model Connectivity Infrastructure Master Plan’ पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए। यहाँ की भूमि और किसानों में अपार सामर्थ्य है। पशुधन के मामले में भी ये क्षेत्र देश मे अग्रणी है। ऐसे में यहाँ डेयरी और फ़ूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों के लिए बहुत संभावनाएँ हैं। दो-तीन दिन पहले तेलंगाना में, हैदराबाद में गरीब और मध्यम वर्ग ने सरकार के प्रयासों को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है। आपका साथ और आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा शक्ति है। देशवासियों की छोटी से छोटी खुशी, मुझे नए-नए काम करने की हिम्मत देती है।”

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पीएम ने जनता को आश्वस्त किया कि दिल्ली-मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस-वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों को सेवा देने लगेगा। उन्होंने कहा कि देश के इंफ्रा सेक्टर की एक बड़ी दिक्कत हमेशा से ये रही थी कि नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा तो हो जाती थी लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्होंने बताया कि राजग सरकार ने नई परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही, उसके लिए आवश्यक धनराशि के इंतजाम पर ध्यान दिया है।

पीएम ने बताया कि अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। शहरों के विकास के लिए सरकार ने 4 स्तरों पर काम किया है। बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी, इससे हम भली-भाँति परिचित हैं। घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था।

उन्होंने आगे बताया कि इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया। हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरू हुए हैं। अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएँ हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया