पंजाब (Punjab) में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई करने का वादा किया था, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर नजर आया है। अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ 1.53 करोड़ रुपए की नकदी जब्त किए जाने के बाद सीएम भगवंत मान ने एक सप्ताह के अंदर ही एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले का ट्रांसफर कर दिया है। 2 अप्रैल 2022 को अधिकारियों के ट्रांसफर के ऐलान के बाद आईपीएस अधिकारी ध्रुमन एच निंबाले का तबादला मुक्तसर कर दिया गया है। इससे पहले तक वो होशियारपुर के एसएसपी थे।
ध्रमुन एच निंबाले की 8 साल की सर्विस में उनका 18 बार तबादला हो चुका है। पंजाब में जब कॉन्ग्रेस की सरकार थी तब भी उनका दो बार तबादला हुआ था। खास बात ये है कि वो ट्रांसफर भी रेत माफियाओं के खिलाफ एक्शन के बाद किए गए थे। होशियारपुर का एसएसपी बनाए जाने से पहले वो तरनतारन और मोगा में तैनात थे। इन तीनों ही जिलों में एसएसपी के तौर पर काम करते हुए ध्रुमन एच निंबाले ने अवैध बालू खनन के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज करने के आदेश जारी किए थे।
बालू माफियाओं पर एसएसपी निंबाले का एक्शन
ध्रुमन एच निंबाले का एसएसपी के तौर पर तरनतारन में केवल पाँच महीने ही टिक सके। हालाँकि, इस दौरान भी अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की। फिरोजपुर से तरनतारन तक ट्रकों के जरिए खनन होता था। ये ट्रक ड्राइवर एक ट्रक की पर्ची लेकर 20 ट्रक निकालते थे, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। ऐसे में रेत खनन विभाग ने इस पर्ची को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया। फिर भी अप्रैल के महीने में जारी की गई पर्चियों का कुछ मामलों में जुलाई के महीने में उपयोग किया जा रहा था। इसका पर्दाफाश करते हुए ध्रुमन एच निंबाले ने अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद उनका ट्रांसफर मोगा कर दिया गया।
मोगा में भी यही हो रहा था। वहाँ नदी के किनारे अवैध तरीके से रेत का खनन आम बात थी। नियमों के मुताबिक, मानसून के समय (1 जून से 31 अगस्त) के दौरान नदी के तल से खनन की इजाजत नहीं रहती। इस मामले में भी एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले ने 13 एफआईआर दर्ज कर 4 करोड़ रुपए की माशीनों को जब्त कर लिया। इसके बाद दो महीने के भीतर ही एक बार फिर से उनका ट्रांसफर अक्टूबर 2021 में होशियारपुर कर दिया गया।
हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 25 मार्च से 27 मार्च के बीच निम्बाले ने अवैध रेत खनन करने वालों और सरकारी अधिकारियों का प्रतिरूपण करने वाली रेत खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की। अब उनका तबादला एसएसपी मुक्तसर के पद पर हुआ है।
आम आदमी पार्टी के चुनाव पूर्व वादे
पंजाब में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अवैध रेत खनन मामले में वास्तविक जांच भगवंत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री बनने पर शुरू होगी।
हालाँकि, हो इसका उल्टा रहा है। भगवंत मान पंजाब के सीएम तो बन गए हैं, जब एक पुलिस अधिकारी ने अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की तो उसका ही ट्रांसफर कर दिया गया। ये सरकार न केवल अधिकारियों के तबादला कर रही है, बल्कि ये शहरों को स्थानांतरित करने का भी इरादा है। हाल ही राज्य सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने का प्रस्ताव पास किया था।