पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पटरियों पर धरना देने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने का आदेश दिया है। उन्होंने आरपीएफ के चेयरमैन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने को कहा है। बता दें कि रेलवे ट्रैक पर धरना देने वाले किसान संगठनों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे।
पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। किसानों का समर्थन पाने के लिए पंजाब के सीएम चन्नी लगातार कदम उठा रहे हैं। किसानों को खुश करने के लिए चन्नी सीएम बनते ही बिजली बिल माफ करने का वादा कर दिया था। वादे के मुताबिक, पहली कैबिनेट बैठक में चन्नी ने 2 किलो वाट तक बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया। जिन लोगों का बिल नहीं चुकाने पर कनेक्शन काटा गया था, उनके घर फिर से बिजली बहाल करने के आदेश दिए गए थे।
https://twitter.com/ANI/status/1444216789534064648?ref_src=twsrc%5Etfwअब चन्नी ने किसानों के हित में फैसला लिया। वो फैसला है कृषि कानून के खिलाफ पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दर्ज केस वापस लेने का। आरपीएफ ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केस दर्ज किया था। चन्नी ने यह कदम दिल्ली में शुक्रवार (अक्टूबर 1, 2021) को पीएम मोदी से हुई मुलाकात के बाद उठाया है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने किसानों के मुद्दे पर बात की, वहीं चन्नी ने पीएम से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया।
पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद सीएम चन्नी ने संवाददाताओं से कहा था, “मैंने पीएम मोदी से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की माँग की। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वह भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं और इस दिशा में काम कर रहे हैं।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। अगर किसान और खेत मजदूर खुश हैं तो यह प्रगति कर सकता है। उन्होंने पंजाब में धान की खरीद तुरंत शुरू करने का भी आह्वान किया, जिसे इस बार 10 अक्टूबर तक टाल दिया गया है।
चन्नी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि पंजाब किसानों के आंदोलन के कारण पीड़ित है और राज्य ने हमेशा देश के लिए लड़ाई लड़ी है। चन्नी ने कहा कि हमारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।
इसके साथ ही सीएम चन्नी कोरोना महामारी से माता-पिता खो चुकी लड़कियों के लिए आशीर्वाद स्कीम से इनकम लिमिट हटाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पंजाब में अब 1 जनवरी 2004 के बाद से सरकारी नौकरी में चयनित कर्मचारियों के लिए फैमिली पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है।
बता दें कि चन्नी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो पंजाब के किसानों को कमजोर नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की माँग करेंगे। अगर किसानों पर आँच आई तो वो अपना सिर कटा देंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान, पिछले साल नवंबर से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कानूनों को निरस्त करने की माँग कर रहे हैं।