राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने अल्पसंख्यकों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का एक विकास कोष बनाने पर मुहर लगाई है। विकास कोष की अलग-अलग योजनाओं के लिए 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को सोमवार (17 जनवरी 2022) को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी।
वक्फ भूमि, कब्रिस्तान और मदरसों के लिए 5 करोड़
प्रस्ताव के अनुसार, इस कोष से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परम्परागत हुनर के विकास के लिए 50 लाख, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार देने के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण पर दो करोड़, वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों एवं विद्यालयों में चारदीवारी निर्माण के लिए पाँच करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे।
इसके अलावा अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन एवं सहायता के लिए एक करोड़ 25 लाख, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 21 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएँगे।
अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम
15 सरकारी अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम विकसित करने के लिए राज्य सरकार के कोष से 58 लाख रुपए आवंटित किए जाएँगे। गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 44 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में लोन पर ब्याज सब्सिडी के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक ‘शोध पीठ’
इसके साथ ही अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक ‘शोध पीठ’ की स्थापना की जाएगी और इसके लिए दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गहलोत प्रशासन ने अल्पसंख्यक किसानों के लिए 15.42 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पंप अनुदान योजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए एक करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।