दो लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने तोहफ़ों की बरसात करते हुए 7वें वेतन आयोग की कई सिफ़ारिशों को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि इन सिफ़ारिशों को 2 साल पहले ही मंजूरी मिल गई थी लेकिन अब तक इसे किसी कारणवश लागू नहीं किया जा सका था। अब सरकार ने उन्हें खुशखबरी देने की तैयारी कर ली है। सरकार ने कैश और ट्रेजरी का काम देखने वाले कर्मचारियों के भत्तों में 300 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने हैंडलिंग अलॉएन्स और ट्रेजरी अलॉएन्स को मिला कर एक करने का फ़ैसला लिया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब इसे हैंडलिंग एंड ट्रेजरी अलॉएन्स के नाम से जाना जाएगा। नया साल शुरू होते ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को ये सुविधाएँ देने का फ़ैसला लिया है। क़यास लगाए जा रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर इस सम्बन्ध में और निर्णय लिए जा सकते हैं।
इस प्रावधान से पहले भत्तों को कुल पाँच श्रेणियों में विभाजित किया गया था जो कि नक़द पर आधारित थे। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार अभी 50 हजार रुपए तक की राशि को संभालने वाले कर्मियों को 230 रुपए, 50 हजार से 2 लाख रुपए तक की रकम संभालने वाले को 450 रुपए, 2 लाख से 5 लाख रुपए की राशि को हैंडल करने वालों को 600 रुपए, 5 लाख से 10 लाख रुपए को संभालने वालों को 750 रुपए और दस लाख से ज्यादा की राशि को संभालने वाले कर्मचारियों को 900 रुपए बतौर भत्ता देती है।
ताज़ा प्रावधानों के तहत अब इन्हे सिर्फ़ दो श्रेणियों में रखा जाएगा। 5 लाख रुपए तक की राशि संभालने वालों को अब भत्ते के तौर पर 700 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम संभालने वालों को 1 हजार रुपए का अलाउंस दिया जाएगा।
इसके अलावे मोदी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी दे दी है। इसे लेकर 1241 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और BMC के कर्मचारियों को फरवरी से इसका लाभ मिलने लगेगा। उत्तराखंड सरकार ने भी दो लाख कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है।