चीन में छोटे बैंकों हालत ख़राब है। सी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के बुरी तरह फेल होने से बैंकों पर भारी दबाव होने से कई तरह के आरोप लगे हैं। वहीं निकासी पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जहाँ एक तरफ हजारों की संख्या में बैंकों के ग्राहक अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अपने पैसे के लिए रविवार (10 जुलाई, 2022) से ही प्रदर्शन कर रहे वहीं चीनी अधिकारियों ने करीब 3000 के पास जमाकर्ताओं के शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन को हिंसक रूप से तितर-बितर कर दिया है, जो बैंकों से अपनी जीवन भर की कमाई वापस लेने के लिए हेनान प्रान्त के चीनी केंद्रीय बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल महीने से ही, चीन के मध्य हेनान प्रांत के चीनी शहर झेंग्झौ (Zhengzhou) में चार ग्रामीण बैंकों ने लाखों डॉलर की जमा राशि को फ्रीज कर दिया है, और 90 दिनों के लिए किसी भी तरह के निकासी पर रोक लगा दिया है। जिससे निकासी न होने से हजारों ग्राहकों को जीवन यापन में संकट पैदा हो गया है। जिसको ध्यान में रखते हुए चीन के हजारों जमाकर्ता देश के केंद्रीय बैंक, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की झेंग्झौ शाखा के बाहर एकत्र होकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसे चीनी पुलिस द्वारा बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से चीनी अर्थव्यवस्था इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। वहीं भीड़ स्थानीय अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ भी सड़कों पर उतर कर विरोध-प्रदर्शन कर रही है और अपनी जमा राशि को फ्रीज करने वाले बैंकों से अपनी जीवन भर की बचत वापस करने की माँग कर रही है। वहीं सादे कपड़ों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, यह झड़प रविवार सुबह 11 बजे के बाद कई घंटों तक चला, जब सुरक्षा अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति बन गई, वीडियो में प्रदर्शनकारी बोतलें और अन्य छोटी वस्तुएँ फेंकते नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा अधिकारी प्रदर्शनकारियों को सीढ़ियों से नीचे खींचते और विरोध करने वालों को पीटते नजर आए, जिनमें महिलाएँ और बुजुर्ग भी शामिल थे।
चीनी मीडिया के ही आँकड़ों के अनुसार, हेनान प्रान्त में छोटे बैंकों में बैंकों में कुल जमा की कीमत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। वहीं प्रदर्शनकारी अपनी माँगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन केंद्रीय सरकार के दमन से बचने के लिए उसके खिलाफ प्रदर्शन न करके स्थानीय प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं।