पूर्वाग्रह से ग्रस्त अपने रिपोर्ट के कुख्यात ब्रिटेन की मीडिया एजेंसी बीबीसी (BBC) के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय पर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने दूसरे दिन बुधवार (15 फरवरी 2023) को भी ‘सर्वे’ की। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को मेल भेजकर अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए कहा है।
विदेशी मीडिया हाउस में यह सर्वे अर्जित किए गए लाभ को विदेश भेजने और ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन के कारण आयकर विभाग ने यह एक्शन लिया है। इसके पहले अधिकारियों ने इससे संबंधित बीबीसी को कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया।
आयकर विभाग का कहना है कि हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों (Transfer Pricing Rules) को जानबूझकर नजरअंदाज करने और विशाल लाभ को विदेश भेजने के मामले में सर्वे किया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह छापेमारी या तलाशी नहीं है। आयकर नियमों के तहत इस तरह के सर्वे नियमित रूप से किए जाते हैं।
इन नियमों की अनदेखी के कारण आयकर विभाग ने बीबीसी को कई नोटिस भेजे थे, लेकिन बीबीसी ने जानबूझकर उनका जवाब नहीं दिया। बीबीसी कार्यालय में सर्वे का मुख्य कारण सूत्रों टैक्स का फायदा सहित अनधिकृत लाभों में हेरफेर है।
बता दें कि आयकर विभाग ने मंगलवार (14 फरवरी 2023) को बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी की थी। कहा जाता है कि उस दौरान अधिकारियों ने कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप रखवा लिया था। इसके साथ ही वहाँ के कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए कहा था।
बीबीसी ने मंगलवार की शाम को कहा था, “आयकर अधिकारी नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में हैं। कई कर्मचारियों ने अब इमारत छोड़ दी है, लेकिन कुछ को वहाँ मौजूद रहने के लिए कहा गया है। वे पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं।”
बुधवार को बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को ईमेल कर कहा, “दफ्तर में जारी आयकर सर्वे में सभी कर्मचारी सहयोग करें। सभी कर्मचारी आयकर अधिकारियों को सहयोग करें और उनके सवालों का विस्तृत जवाब दें।” इसके साथ ही बीबीसी ने कर्मचारियों को वेतन से संबंधित जानकारी नहीं देने के लिए कहा है।
इस सर्वे को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार और भारत विरोधी तत्वों का कहना है कि बीबीसी ने हाल में एक ही डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें गुजरात दंगों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया था। हालाँकि, जो लोग इस बात। को समझ रहे हैं, वे इससे सहमत नहीं है।
अमेरिका ने इस सर्वे को लेकर बयान दिया है। अमेरिका का कहना है कि वह आयकर विभाग के इस सर्वे से वाकिफ है, लेकिन फिलहाल निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। हालाँकि, ब्रिटेन की तरफ कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।