केंद्र सरकार

SC में केंद्र सरकार ने कहा: PMO द्वारा राफेल सौदे की निगरानी करना सही था

केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर आगे की सुनवाई का कोई आधार नहीं हैं। ऐसे में सभी याचिकाएँ खारिज की जानी चाहिए। सरकार ने कहा है…

इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में 1 करोड़ का इज़ाफ़ा, नोटबंदी से आया यह बदलाव

सीबीडीटी का कहना है कि आयकर जमा करने वालों की संख्या में बढ़त दर्ज की गई है जिसमें 2017-18 के वित्त वर्ष में 1.07 करोड़ और 2016-17 में 86.16 लाख…

वाइस ऐडमिरल करमबीर सिंह नए नौसेना प्रमुख नियुक्त, वरिष्ठता नहीं प्रतिभा को बनाया आधार

वाइस ऐडमिरल सिंह की प्रतिभा की बात करें तो वे एक कुशल नौसेना अधिकारी हैं। उनके पास चेतक, कामोव-25 और कामोव-28 जैसे ऐंटी-सबमरीन युद्धक हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुभव प्राप्त है।…

80 लाख किसानों को डायरेक्ट लाभ, BT कॉटन बीजों के बिक्री मूल्य में कटौती

बीटी कपास बीज के MSP को कम करने के क़दम के तहत स्वदेशी जागरण मंच (SJM) सहित कई संगठनों ने माँग की थी कि ट्रेट शुल्क को पूरी तरह से…

गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फ़ैसला, CAPF बलों के जवानों को मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा

गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया यह फ़ैसला तत्काल काल से प्रभावशाली है। इसलिए अब जवानों को छुट्टी पर घर जाने और वापस ड्यूटी ज्वॉइन करने के लिए किसी प्रकार की…

SC ने अयोध्या मामले में केंद्र को दिखाया संविधान पीठ का रास्ता

2003 में सुप्रीम कोर्ट ने असलम भूरे बनाम भारत सरकार मामले में फै़सला देते समय यह माना था कि पूरी ज़मीन पर यथास्थिति बरक़रार रखना जरूरी है।

J&K में आग से खेल रही सरकार: लद्दाख डिविज़न पर महबूबा मुफ़्ती की बौखलाहट

"राज्य की मुस्लिम बहुल चरित्र को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यपाल को माध्यम बनाकर जो भी निर्णय ले रही है, वो राज्य के लोगों और…

मृतकों की ‘घर वापसी’ के लिए मोदी सरकार तैयार, 40% तक घटा किराया

मिडिल ईस्ट में लगभग 80 लाख भारतीय रह रहे हैं। इनमें ज्यादातर श्रमिक ही हैं। आधिकारिक अनुमान के अनुसार यहाँ हर दिन औसतन 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है।

प्रणब मुखर्जी को ‘भारत रत्न’ दे कर सरकार ने एक कॉन्ग्रेसी का किया है सम्मान: अभिजीत मुखर्जी

अभिजीत ने कहा कि वो अपने पिता को मिलने वाले सम्मान पर प्रतिक्रिया बतौर बेटे के रूप में दे रहे हैं न कि कॉन्ग्रेसी नेता के रूप में।

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम महामार्ग परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

सरकार के इस ड्रीम प्रोज़ेक्ट को रोकने के लिए “सीटिजन फॉर ग्रीन दून” नाम की एक एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दायर किया था