सर्विस चार्ज पे नहीं करने का आरोप लगाकर गूगल ने कई भारतीय कंपनियों के ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए। सरकार के हस्तक्षेप के बाद उसे झुकना पड़ा।
देश में इस योजना के तहत अब तक 4.12 करोड़ घरों को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से 3.3 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। बाक़ी का निर्माण…
देश में शहर की तुलना में गाँव में खर्च तेजी से बढ़ रहा है। गाँवों में एक व्यक्ति अब प्रतिमाह औसतन ₹3773 जबकि शहर में ₹6459 खर्च कर रहा है।…
मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 15 AIIMS को देश भर में मंजूरी दी है, इनमें से 12 में MBBS की पढ़ाई और OPD चालू हो चुकी है।
मोदी सरकार जो प्रस्ताव लाई थी उससे पंजाब के किसानों का कई मायनों में फायदा होता, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इसे ठुकरा दिया।
फ़िलहाल गन्ने का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 315.10 रुपए प्रति क्विंटल है। 1 अक्टूबर, 2024 से नई बढ़ी हुई कीमतें (340 रुपए) लागू होंगी।
केंद्र सरकार ने किसानों के सामने फसलों के विविधीकरण का प्रस्ताव रखा जिसके तहत अलग-अलग फसलें उगाने पर बिन किसी लिमिट के उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा।
12वीं में फेल हो चुके गुलजार की साहित्य में गहरी रुचि थी। वहीं रामभद्राचार्य की आँखों की रोशनी उनके जन्म के 2 महीने बाद ही चली गई थी।
किसान आंदोलन के पीछे की असली वजह खुलकर सामने आ गई है। इस आंदोलन के पीछे की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिराना है।
कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार के कार्यों पर गौर करें तो इस तथ्य को बल मिलता है कि इस किसानो के नाम पर चल रहे तमाशे का मकसद राजनीतिक है।