सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी बहाली में स्थानीय लोगों को सौ प्रतिशत आरक्षण देने के झारखंड सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया।
हरियाणा के मानेसर में स्थानीय लोगों की पंचायत में हमदर्द कम्पनी में हिन्दुओं को 50% आरक्षण नहीं देने पर कम्पनी बंद करवाने का एलान किया गया।
मुरारीलाल सैनी ने कहा कि अब तक वह 4500 से अधिक गाँवों में नुक्कड़ सभाएँ कर चुके हैं, लेकिन हमारी माँग कोई भी नहीं सुन रहा है। 12% आरक्षण की…
‘अल्पसंख्यक’ शब्द का अनवरत दोहन और दुरुपयोग भारतीय राजनीति का कड़वा सच है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और...
तेलंगाना सरकार को शराब के लाइसेंस और बिक्री से सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलता है। लाइसेंस फीस में 15% से 40% बढ़ोतरी होगी।
अदालत ने हिंदू सेवकेंद्रम को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों की वित्तीय सहायता वाले खाते में एक महीने के भीतर राशि जमा करने आदेश दिया।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसकी घोषणा लद्दाख प्रशासन के श्रम और रोजगार विभाग ने सोमवारको की।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को 50% सीमा से पार करने के चलते असंवैधानिक करार दे रद्द कर दिया है।
मराठा रिजर्वेशन केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पूछा कि आरक्षण कब तक जारी रहेगा?
क्या इंद्रा साहनी जजमेंट (मंडल कमीशन केस) पर पुनर्विचार की जरूरत है? 1992 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की थी।