केजरीवाल सरकार ने 12 लाख नौकरियों का किया था वादा, 2020 के बाद से नहीं दी कोई नौकरी: RTI में खुलासा
दिल्ली के सीएम केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने 12 लाख नौकरियाँ दी हैं, लेकिन RTI में खुलासा हुआ है कि 2020 के बाद एक भी नौकरी नहीं दी गई।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल दावा करते हैं कि उन्होंने 12 लाख नौकरियाँ दी हैं, लेकिन RTI में खुलासा हुआ है कि 2020 के बाद एक भी नौकरी नहीं दी गई।
दिल्ली आरोग्य कोष के तहत पिछले 6 वर्षों में रोगियों की कुल संख्या लगभग 6099 हो गई है। वहीं इस प्रक्रिया में इस बीच कुल ₹66 करोड़ खर्च आया।
विवादित दावा छठी क्लास की इतिहास की किताब के पाँचवे चैप्टर- 'राज्य, राजा और प्राचीन गणतंत्र' (पृष्ठ नंबर-44-45) पर दिखाई देता था। अब इसे हटा लिया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास में छोटे-मोटे कामों के लिए वर्ष 2015 से 2022 के बीच ₹29 करोड़ खर्च कर दिए।
"जब कर्म की पूजा होती है तब देश समृद्ध होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के लिए इसका उदाहरण हैं।"
एक RTI में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इलाज पर होने वाले खर्च का भुगतान सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि अपने पैसे से करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को पारदर्शी बनाने को लेकर साफ शब्दों में मना कर दिया कहा कि इसके सिर्फ फैसलों को बताया जा सकता है।
केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन आने वाले CFSL ने गुमनामी बाबा के DNA सैंपल रिपोर्ट के बारे जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है।
NCERT की किताबों में दशकों से वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन RTI से पता चला कि इसके पढ़ाने के पीछे उसके पास प्रमाण नहीं है।
केजरीवाल के रोजगार को लेकर बड़े-बड़े वादों और विज्ञापनों की पोल दिल्ली में नौकरियों पर डाले गए एक RTI ने खोल दी है।