उत्तराखंड सरकार मंगलवार (6 फरवरी, 2024) को विधानसभा में समान नागरिक संहिता का बिल पेश करेगी। उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी थी।
असम सरकार की बहुविवाह स्टडी के लिए बनाई समिति ने कहा इस्लाम में चार महिलाओं से शादी करने की धार्मिक प्रथा अनिवार्य प्रथा नहीं है। HC की रिटायर्ड जज हैं अध्यक्ष।