जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद देश को दो नए केंद्र शासित प्रदेश मिले। जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं रहा। ऐसा अनुछेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने से संभव हो सका। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अब देश भर के लोग जम्मू कश्मीर में विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य में 33 नॉन-गजटेड पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ख़ास बात ये है कि पहले की तरह अब सिर्फ़ जम्मू कश्मीर के ही लोग इसके पात्र नहीं हैं बल्कि पूरे भारत से कोई भी आवेदन कर सकता है।
अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद ये पहली बार है, जब जम्मू कश्मीर में वैकेंसी निकली है। पहले इन पदों पर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के ‘स्थायी निवासी’ ही बहाल किए जाते थे। स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट और ड्राइवर सहित कई पदों पर वैकेंसी निकली है। आवेदक विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो पद आरक्षित हैं, उन्हें ‘स्थायी निवासियों’ के लिए रखा गया है।
कुल 33 पदों में से 17 ‘ओपन मेरिट’ कैटेगरी में आते हैं। अर्थात, इन 17 पदों पर जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग (भारत के अन्य हिस्सों के लोग) भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, भाजपा की स्थानीय यूनिट ने दिल्ली आलाकमान से कहा है कि स्थानीय लोगों को नौकरियों में कुछ ख़ास छूट दी जाए। जम्मू कश्मीर भाजपा का कहना है कि जिन लोगों ने राज्य में 15-20 वर्षों तक निवास किया हो, उन्हें ही ‘स्थायी निवासी’ की पात्रता दी जाए। पार्टी का कहना है केंद्र सरकार सिर्फ़ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों के लिए आरक्षण की घोषणा करे।
https://twitter.com/aajtak/status/1211544874622709766?ref_src=twsrc%5Etfwजम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को स्थानीय मुख्य डिस्ट्रिक्ट जज को आवेदन देना होगा। जबकि, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर के लोगों को इन आवेदनों को जम्मू हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सबमिट करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख दिसंबर 31, 2019 है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में भी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगा।