योगी सरकार (Yogi Government) ने इस साल उत्तर प्रदेश के किसी भी प्राइवेट स्कूल स्कूल को फीस न बढ़ाने का आदेश दिया है। यह कदम कोरोना काल में लोगों पर से महँगाई का बोझ कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह आदेश CBSE, CISCI, UP बोर्ड के साथ अभी अन्य सभी बोर्ड द्वारा संचालित प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। यह लगातार तीसरा वर्ष होगा, जब निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएँगे। यह आदेश 7 जनवरी (शुक्रवार) को जारी हुआ है।
माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा आदेश में कहा गया है, “अगर कोई निजी स्कूल फीस बढ़ाता है तो उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2018 की धारा-8(1) के तहत गठित जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति से अभिभावक व छात्र इसकी शिकायत करेंगे। साथ ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वो सख्त नजर रखें कि कोई प्राइवेट स्कूल फीस न बढ़ा सके।”
जारी आदेश में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि छात्रों और उनके अभिभावकों को कोई दिक्कत न होने पाए। इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी भेजी गई है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सैनिक स्कूल का नाम दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। अब यह स्कूल ‘जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल’ नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की। इस घोषणा का लोगों ने स्वागत किया और कहा कि जनरल रावत के नाम पर स्कूल होना सम्मान की बात है।