केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुुरुवार (1 फरवरी 2024) को अंतरिम बजट पेश करते हुए मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के साथ-साथ किराए पर रहने वालों की मदद के लिए योजनाएँ शुरू करेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ के तहत 2 करोड़ और घर देगी। सरकार के लक्ष्य को बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा किया है। परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास की माँग को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएँगे।”
मध्य वर्ग के लिए आवास योजना के बारे में बोलते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार पात्रता रखने वाले मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवास योजना शुरू करेगी। इतना ही नहीं, किराए पर रहने वाले लोगों की मदद करने और उन्हें अपना घर खरीदने या बनाने में सक्षम बनाने के लिए भी योजनाएँ शुरू करेगी। कुछ ऐसी ही योजना झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए सरकार शुरू करेगी।
वित्त ने द्वारा गुरुवार को गई यह घोषणा सरकार की ‘सभी के लिए आवास’ योजना के तहत की गई है। इसमें चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण या ग्रामीण आवास योजनाएँ भी शामिल हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत मकान महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में दिए गए हैं।
शहरी और किफायती आवास पर ध्यान देने के पिछले बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। इसमें से 25,103 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को आवंटित किए गए थे और शेष पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के लिए थे। इस बार इस बजट में 1.35 प्रतिशत वृद्धि करके 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी एवं अभिनव बताया है। उन्होंने कहा, यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ – युवा, गरीब, महिला और किसान… सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य का निर्माण करेगा। यह 2047 तक भारत को विकसित बनाने का नींव है।” उन्होंने कहा कि देश में अब तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश के ग्रामीण और शहरों इलाकों में सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक मकान बनवाए। उन्होंने कहा कि अब अगले पाँच साल में यह 2 करोड़ और मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी जोर दिया गया है।