पिछले दिनों गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान को दो टूक जवाब देने के बाद भारत ने इसे पाक के कब्जे से मुक्त कराने को लेकर योजना बना ली है। इस बात का खुलासा जनरल (रिटायर्ड) वीके सिंह ने एक कार्यक्रम में कही। हालाँकि, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बताऊँगा कि हम ये सब कब करने वाले हैं।
https://twitter.com/aajtak/status/1259076662865522688?ref_src=twsrc%5Etfw‘इंडिया टुडे’ ग्रुप द्वारा 9 मई को आयोजित किए गए ई-एजेंडा आज तक कार्यक्रम में गिलगित-बाल्टिस्तान में पाकिस्तान द्वारा चुनाव कराए जाने की बात पर जनरल वीके सिंह ने चर्चा करते हुए कहा, पाकिस्तान की इमरान सरकार से अपना देश तो संभल नहीं रहा। वहाँ सेना लोगों के लिए तय कर रही है कि क्या करना है। ऐसे हालात में वहाँ रहने वाले लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाए।
पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने आगे कहा, “पूरा कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, इसके अंदर पीओके भी आता है, भले ही वह फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में हो, लेकिन वह एक दिन हमारे पास खुद आएगा। इसके लिए हमारी योजना तैयार है। उचित समय आने पर हमारी सेना कार्रवाई कर देगी।”
वीके सिंह ने कहा कि भारत पूरे विश्व को साथ लेकर चल रहा है, यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विश्व भर में एक अलग पहचान बनी है। उम्मीद है कि हमें इसका पूरा लाभ मिलेगा और जो हम चाहते हैं वो अंत में जरूर हमको हासिल होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ विश्व का कोई भी देश खड़ा होगा और भारत के खिलाफ जाएगा।
आपको बता दें कि बीते सोमवार(मई 4, 2020) को भारत ने पाकिस्तान के सामने ये साफ़ कर दिया था कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख (POK सहित) देश का अभिन्न अंग है और इसका विलय भारत में पूरे वैध तरीके से हुआ है, जिसे कभी पलटा नहीं जा सकता। भारत ने कहा था कि वो पाकिस्तान के उन सभी क़दमों का कड़ा विरोध करता है, जिनके तहत वो अपने कब्जे वाले भारतीय प्रदेशों की स्थिति में बदलाव लाने के लिए उठा रहा है।
इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को तुरंत अपने अवैध कब्जे वाले प्रदेशों को खाली करने को भी कहा था। इसके बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले के मुताबिक, मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली संस्था भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने पूर्वानुमान सूची में गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी शामिल कर लिया है।
दरअसल, उल्लेखनीय है कि हाल ही में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को मँजूरी दी थी। इसके लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2018 के एक कानून में संशोधन और वहाँ चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी।