मध्य प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने महिलाओं का कोटा बढ़ाने का फैसला लिया है। वन विभाग की भर्तियों को छोड़ सभी महकमों में यह कोटा लागू होगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं के आरक्षण को 35% करने का शासनादेश 3 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जल्द होने हैं। इसे चुनावों की तैयारी के बीच भाजपा सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।
इससे पहले प्रदेश में महिलाओं के लिए नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान था जो कि वर्ष 1995 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
मध्य प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण भाजपा की महिला वोटरों को लुभाने के प्रति राजनीति के नए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह कदम महिलाओं को विधानसभाओं और संसद में 33% आरक्षण देने के मोदी सरकार के बिल के पास होने के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है।
मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार महिला कल्याण के लिए योजनाएँ ला रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘लाडली बहना’ के तहत कई योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। इसमें प्रति माह प्रदेश की महिलाओं को ₹1500 दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत पाँच किश्तें भेजी जा चुकी हैं।
मध्य प्रदेश की नई मतदाता सूची के अनुसार, 48.8% मतदाता महिलाएँ हैं। प्रदेश में 2.72 करोड़ वोटर महिला हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले 12.9% बढ़ी है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अलावा राज्य में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में 36.62 लाख परिवारों को ₹450 में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है।