युद्ध में या जिहादियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिजनों के लिए सरकारी आवास रखने की समय सीमा को रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाकर एक साल तक कर दिया है। इसके पहले यह समय सीमा महज़ तीन महीने की थी। इससे संबंधित प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंज़ूरी दे दी है।
रक्षा मंत्रालय ने आज (मंगलवार, 26 नवंबर, 2019 को) ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। यह निर्णय थलसेना के अलावा नौसेना (नेवी) और वायुसेना पर भी लागू होगा।
https://twitter.com/DefenceMinIndia/status/1199217635801452545?ref_src=twsrc%5Etfwट्विटर पर मंत्रालय ने यह भी बताया कि यह निर्णय सैन्य बलों की माँग और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा यह भी बताया है कि यह कदम सैनिकों के मनोबल में बढ़ोतरी के लिए उठाया गया है।
https://twitter.com/DefenceMinIndia/status/1199217638238326784?ref_src=twsrc%5Etfw https://twitter.com/DefenceMinIndia/status/1199217640083841024?ref_src=twsrc%5Etfwइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के उनसे बात करते हुए कहा कि यह निर्णय केवल मनोबल में बढ़ोतरी से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि परिवार की आय के मुख्य स्रोत रहे इंसान की मौत के बाद इतनी जल्दी मकान बदल पाना कई बार बेहद मुश्किल भी हो जाता है।