समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया। इस कमिटी का काम जून 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने दी है। इस बीच राज्य में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर वन विभाग अवैध मजारों पर बुलडोजर चला रहा है। बीते 3 महीनों में 330 से अधिक ऐसे मजार ध्वस्त किए गए हैं।
उत्तराखंड में ‘मजहबी अतिक्रमण’ पर खुफिया रिपोर्ट के बाद अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई में तेजी आई है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी अभियान छेड़ रखा है। अवैध मजार हटाने की कार्रवाई सोमवार (15 मई 2023) को भी जारी रही। इस कार्रवाई में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन जंगल के अंदर बनी 9 अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया।
गौरतलब है कि किसी भी टाइगर रिजर्व में मानवी गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित होती हैं। हालाँकि पर्यटकों को घूमने की अनुमति होती है। लेकिन इसमें भी एक निश्चित दायरा तय किया जाता है। फिर भी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मजार बन गए और वहाँ बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही हो रही थी। मामला उजागर होने के बाद वन विभाग सक्रियता दिखाते हुए अवैध मजारों को तोड़ते हुए जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की कोशिश में जुटा हुआ है।
इस मामले में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर धीरज पांडे ने न्यूज18 से हुई बातचीत में कहा है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। मजारों का मालिकाना हक साबित करने के लिए एक सप्ताह पहले नोटिस जारी किया गया था। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद, इन अवैध कब्जों को हटा दिया गया। पिछले तीन महीनों में 330 से अधिक मजारों को हटाया गया है। इससे वन विभाग की 91 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई। अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई इस कार्रवाई पर सीएम धामी ने कहा है, “देवभूमि में अतिक्रमण हटाने का प्रयास जारी रहेगा। उत्तराखंड में किसी भी तरह के लैंड जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
UCC पर कमिटी का 90 फीसदी काम पूरा
देश में समान नागरिक संहिता को लेकर उठ रही माँगों के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए तैयारियाँ कर रही है। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा, “समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हमने एक कमिटी बनाई थी। इस कमिटी का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। कमिटी 30 जून तक काम पूरा लेगी। इसके बाद हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि देश के सभी राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।”
गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA, अनुच्छेद 370, राम मंदिर और तीन तलाक के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी है। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड की तर्ज पर ही भाजपा शासित अन्य राज्यों में भी समान नागिरक संहिता लागू किया जाएगा।