दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से महिलाओं को दिल्ली मेट्रो में फ्री सवारी के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (सितंबर 6, 2019) को तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ लुभावने वादे और दूसरी तरफ नुकसान के दावे यह साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वो मुफ्त सौगात क्यों बाँट रही है। इससे तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को घाटा हो सकता है। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि क्यों वो दिल्ली मेट्रो को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने याचिकाकर्ता एमसी मेहता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों को मुफ्त सौगात देने से बचना चाहिए।” साथ ही केजरीवाल सरकार को चेताया है कि कोर्ट शक्तिहीन नहीं है और इस पर रोक लगा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि एक तरफ वे (दिल्ली सरकार) मुफ्त सवारियाँ कराने जा रही है और दूसरी तरफ वह कोर्ट से चाहती है कि केन्द्र सरकार को निर्देश दे कि 50 फीसदी ऑपरेशनल नुकसान की वे भी भरपाई करे। जस्टिस अरूण मिश्रा ने कहा कि कोर्ट सभी तरह की मुफ्त चीजों को रोक देगा। उन्होंने दिल्ली सरकार से कहा,- “यहाँ आप नुकसान की बात कर रहे हैं और लागत साझा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जनता के पैसों को संभाल रहे हैं। कोर्ट फंड के सही तरीके से इस्तेमाल का आदेश देने को लेकर अधिकारविहीन नहीं है। ऐसे में खुद ऐसा नहीं करना चाहिए कि दिवालियापन की नौबत आ जाए।”
कोर्ट ने इस योजना को दिल्ली मेट्रो के लिए लाभदायक न बताते हुए कहा, “डीएमआरसी का वार्षिक राजस्व 6000 और 7000 करोड़ के बीच है। पिछले साल इसका घाटा 100 करोड़ था। अब यदि मुफ्त सौगात दिए जाते हैं, तो प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान होगा और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अपने दीर्घकालिक ऋण दायित्वों का भुगतान समय पर नहीं कर सकता है, इसके विस्तार में बाधा आएगी और इसकी सुविधाओं और रखरखाव में कमी आएगी।”
गौरतलब है कि इस साल जून में केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया था कि उनकी सरकार एक प्रस्ताव पर काम कर रही है ताकि महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों, क्लस्टर बसों और दिल्ली मेट्रो में मुफ्त की सवारी कराई जा सके।