जेएनयू देशद्रोह मामले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट को क्लियरेंस न मिलने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल से सवाल पूछा गया था कि कोर्ट बार-बार पूछ रहा है कि चार्जशीट की फाइल को दिल्ली सरकार क्लियरेंस क्यों नहीं दे रही है? जिस पर केजरीवाल ने जवाब दिया है कि अभी वह उस पर अध्ययन कर रही है। जिसकृी वजह से अभी और समय लगेगा।
केजरीवाल ने कोर्ट के सवाल पर कहा है कि पुलिस ने चार्जशीट को फाइल करने में 3 साल लगाए हैं तो हमें भी अध्ययन करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। केजरीवाल का कहना है कि चुनाव से पहले बिना मंज़ूरी के कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने की वजह से काफी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए उन्हें फाइल के अध्ययन की ज़रूरत है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने काफ़ी लंबी-चौड़ी चार्जशीट बनाई है।
बता दें, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर पुलिस की चार्जशीट को दिल्ली सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में इसे दाखिल कर दिया। ऐसे में कोर्ट तब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकती है जब तक कि राज्य सरकार की मंज़ूरी न मिले।
इसलिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और पूछा की फाइल आख़िर कहाँ अटकी हुई हैं। अधिकारी ने जवाब में दिल्ली सरकार का नाम लिया और कोर्ट ने अधिकारी को आदेश दिया कि मामला जल्द निपटाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चार्जशीट पर सुनवाई को 28 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया।