प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बन जाने के बाद से देश में बेरोज़गारी को लेकर आए दिन माहौल गरमाया रहता है। ऐसे में सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में बताया गया कि वर्ष 2017 से 2019 के बीच सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 3.79 लाख से अधिक नौकरियाँ दी गईं।
सरकार ने कहा कि साल 2017 से 2018 के बीच में केंद्रीय सरकार ने 2,51,279 नौकरियाँ निकाली थी। 1 फरवरी को कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट के दस्तावेजों के विश्लेषण से अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च 01, 2019 तक यह 3,79,544 अंक बढ़कर 36,15,770 के आँकड़े तक पहुँच जाएगा।
सरकार द्वारा पेश किया गया ये रिकॉर्ड जानना इसलिए भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉन्ग्रेस लगातार बीजेपी को बेरोज़गारी के मुद्दे पर घेरती रही है।
बृहस्पतिवार (7 फ़रवरी 2019) को संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि प्रोविडेंट फंड, नेश्नल पेंशन योजना, आय कर भरने वालों में और वाहनों की ख़रीद से निकले आँकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि संगठित और गैर-संगठित संस्थानों को मिलाकर करोड़ों नौकरियों का सृजन किया गया है।
बता दें कि अधिकतर भर्तियाँ रेल मंत्रालय, पुलिस बलों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विभागों द्वारा की गई थी। केंद्र सरकार के प्रस्तावित बजट में इस बात का उल्लेख है कि विभागीय स्तर पर किस-किस क्षेत्र में कितनी नौकरियों का इज़ाफ़ा किया गया।
इसमें बताया गया है कि भारतीय रेलवे में 1 मार्च 2019 कर 98,999 नौकरियाँ देने के लिए तैयार है। इसके अलावा पुलिस विभाग में 1 मार्च 2019 तक 79,353 अतिरिक्त नौकरियाँ निकाली जाएँगी। इसी तरह से प्रत्यक्ष कर विभाग में नौकरियों का आँकड़ा 1 मार्च 2019 तक 80,143 तक पहुँचेगा। सरकार ने बताया कि अप्रत्यक्ष कर विभाग में मार्च 2017 में 53,394 लोग कार्यरत थे जबकि मार्च 2018 तक ये आँकड़ा 92, 842 तक पहुँचा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय में 1 मार्च तक 2,363 कर्मचारी होंगे, जबकि मार्च 2017 तक में 1,174 कर्मचारी थे। इसी तरह से डाक विभाग में 1 मार्च 2019 तक 4,21,068 कर्मचारी होंगे। इसके साथ ही ऐसा अनुमान है कि अगले माह तक विदेश मंत्रालय में भी 11,877 कर्मचारी काम कर रहे होंगे। जबकि साल 2017 तक इसमें सिर्फ़ 10,044 कर्मचारी ही कार्य कर रहे थे।