तमिलनाडु तटीय पुलिस (Tamil Nadu Coastal Police) ने रामनाथपुरम जिले से करोड़ों रुपए के कोकीन की तस्करी की कोशिश के आरोप में डीएमके (DMK) पार्षद और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपित करोड़ों की कोकीन मछली पकड़ने वाले नाव की मदद से श्रीलंका भेजने की फिराक में थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रामेश्वरम के कीझाकरई नगरपालिका (Keezhakarai Municipality) के डीएमके पार्षद सरबराज नवाज (42) और पूर्व डीएमके पार्षद जैनुद्दीन (45) के तौर पर हुई है। दोनों भाई बताए जा रहे हैं। समुद्री रास्ते से ड्रग तस्करी के इनपुट्स मिलने के बाद रामनाथपुरम जिले में मंडपम-वेदलाई रोड पर कोस्टल पुलिस विशेष तलाशी अभियान चला रही थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार लक्जरी कार को तलाशी के लिए रोका गया। जाँच के दौरान पुलिस ने कार से कोकीन बरामद की, जिसकी कीमत 360 करोड़ आँकी जा रही है।
घटना शनिवार (26 नवंबर, 2022) की है। पुलिस को तलाशी के दौरान इस लक्ज़री कार से 30 कंटेनर मिले, जिसमें 20 लीटर कच्ची कोकीन रखी हुई थी। पुलिस ने कार को जब्त कर कार में सवार डीएमके के नेता सरबराज और जैनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि रामेश्वरम का ही रहने वाला सादिक अली (36 वर्ष) अपनी नाव से कोकीन को श्रीलंका ले जाने वाला था। रिपोर्ट्स की मानें तो रामनाथपुरम जिले के अधिकारियों ने श्रीलंका में तस्करी के लिए इतने बड़े खेप की बरामदगी पहले कभी नहीं की थी।
डीएमके का गिरफ्तार पार्षद सरबराज और उसका भाई जैनुद्दीन एक कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनी के मालिक हैं। अब केंद्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियाँ इस बात का पता लगा रही हैं कि इन दोनों भाइयों का संबंध इंटरनेशनल ड्रग माफिया संगठनों से तो नहीं है।
इस बीच, मछुआरा समुदाय ने पूरे मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। समुदाय का कहना है कि मछुआरे के वेश में तस्करी करना उनके रोजगार और जिन्दगी पर प्रभाव डालेगा। उनका कहना है कि तस्करों के कारण मछुआरों को शक की नजर से देखा जाता है। श्रीलंकाई नौसेना जो पहले से ही निर्दोष मछुआरों को पकड़ कर हिरासत में लेती रही है अब उन्हें मछुआरों को परेशान करने का बहाना मिल जाएगा।
मामले पर भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भी राज्य सरकार को घेरा है। विपक्षी दलों ने कहा है कि डीएमके पार्षद और पूर्व पार्षद का तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जाना राज्य के शासन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।