बजट 2019 में पीयूष गोयल द्वारा किसानों के हित में कई सारी योजनाओं की घोषणाएँ की गई थी। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RB) भी किसानों के लिए नए सौगात लेकर आया है। ताज़ा निर्णय के अनुसार, बिना कुछ गिरवी रखे मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा को ₹1 लाख से बढ़ा कर सीधा ₹1 लाख 60 हज़ार कर दिया गया है, यानी कि डेढ़ गुना से भी ज़्यादा का इज़ाफ़ा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक ने छोटे किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया है।
https://twitter.com/ANI/status/1093399803000705025?ref_src=twsrc%5Etfwइस संबंध में रिज़र्व बैंक जल्द ही सर्कुलर जारी करेगा। विशेष जानकारी देते हुए आरबीआई ने कहा:
“इससे औपचारिक ऋण प्रणाली में छोटे तथा सीमांत किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। पछले वर्ष के मुक़ाबले, इस बार कृषि ऋण उठाव अच्छा रहा है, लेकन इसके बाद भी इसे लेकर कुछ समस्याएँ हैं। मसलन, क्षेत्रीय असमानता एवं इसका दायरा। इन समस्याओं के अध्ययन तथा निदान और इनसे जुड़े नीतिगत सुझाव के लिए हमने एक कार्यसमूह का गठन किया है।”
किसानों को यह लोन केवल कृषि संबंधित कार्यों के लिए ही मिलेगा। बता दें कि अंतरिम बजट 2019 में भी छोटे किसानों के लिए पीएम-किसान नामक योजना लाई गई थी। PM किसान योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को सीधा उनके आय ₹6000 प्रति वर्ष दिया जाएगा। 100% भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा, 3 किश्तों में भुगतान होगा। इस प्रोग्राम पर सरकार को ₹75,000 ख़र्च आएँगे।
इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी अपने ब्लॉग में बताया था कि कृषि मंत्रालय के बजट का आवंटन पिछले वर्ष के मुक़ाबले ढाई गुना ज्यादा हो गया है। बजट 2019 में किसानों के सस्ते ऋण पर ख़ास ज़ोर दिया गया था।