सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर फैसला देते हुए ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराया जाना चाहिए।
इस मामले पर सुनवाई 2019 से चल रही थी लेकिन तब इसपर कोई फैसला नहीं आया। 2023 में नई पीठ का गठन करके फिर सुनवाई हुई और 5 सितंबर को…
आर्य समाज ट्रस्ट का ये स्कूल 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद पनपने की वजह से 33 साल से तक बंद पड़ा रहा था। अब फिर से शुरू हुआ…
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को संसद में विशेष प्रस्ताव पारित कर जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को खत्म कर दिया था।
मोहम्मद अकबर लोन उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी।
आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को लेकर उसके रोडमैप के बारे में पूछा है।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र ने बताया है कि पुलवामा अटैक के बाद यह फैसला लिया गया।
अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने पर जम्मू-कश्मीर के शिक्षा विभाग ने लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट को निलंबित कर दिया।
जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 9 अगस्त को चौथे दिन सुनवाई हुई।
कपिल सिब्बल ने कहा कि ब्रेक्जिट जैसा कानून ब्रिटेन में भी नहीं था, लेकिन आम जनता की रायशुमारी की गई। ऐसा ही कुछ जम्मू-कश्मीर में भी हो।