"यदि केंद्र UCC लेकर आ गया तो हमें विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून अपने आप ही UCC में…
समान नागरिक संहिता (UCC) पर माँगे गए सुझाव पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जवाब देने के लिए माँगा 6 माह का समय।
आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता पर पीएम भाजपा को समर्थन दिया है और कहा है कि सभी पक्षों से चर्चा के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए।
UCC को लेकर 'ऑल इंडिया म्यूज़िम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने देश भर में दंगों की धमकी दी है। वहीं मौलाना तौकीर रज़ा ने 'एक्शन के रिएक्शन' की धमकी दी।
विधि आयोग ने देश में समान नागरिक कानून को लेकर लोगों से और देश के मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से एक बार फिर राय माँगी है।
AIMPLB ने UCC' के खिलाफ कमर कस ली है और बड़ी लड़ाई का ऐलान किया है। लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में मुस्लिमों से कई आह्वान किए गए।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। UCC पर समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले…
विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले गुजरात में भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमिटी गठित करने का ऐलान किया है।
विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा से पहले गुजरात की सत्ताधारी भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता कानून ला सकती है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई कमिटी हर जाति, धर्म एवं वर्ग के लोगों से संवाद करेगी और उसके आधार पर ड्राफ्ट बनाएगी।