लोकसभा में मंगलवार (17 दिसंबर 2024) को बहुचर्चित ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश किए जाने के बाद स्वीकार कर लिया गया। इसे संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में संसद में लाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हुए मतदान में बिल के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की घोषणा की गई।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश करते हुए कहा कि यह देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करता है। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव दिया था कि बिल पर हर स्तर पर चर्चा हो और इसे JPC को भेजा जाए।
स्पीकर ओम बिड़ला ने स्पष्ट किया कि वोटिंग प्रक्रिया में अगर किसी सदस्य को आपत्ति हो, तो वह पर्ची के जरिए संशोधित वोट डाल सकता है। बहरहाल, इस बिल पर चर्चा के लिए JPC का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न दलों के सांसद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समिति की अध्यक्षता सौंपी जाएगी।
