केरल में ‘अज्ञानियों का शासन’ बताने वाले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) को चिट्ठी लिखकर राज्य के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल (KN Balgopal) को हटाने के लिए कहा है। हालाँकि, मुख्यमंत्री विजयन ने इससे इनकार कर दिया।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम विजयन को लिखी चिट्ठी में कहा, “केएन बालगोपाल जानबूझकर शपथ का उल्लंघन करके भारत की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं।” राज्यपाल ने कहा कि मंत्रिमंडल में बालगोपाल के रहने से वे खुश नहीं हैं। इसलिए उनके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई की जाए। इस माँग को सीएम विजयन ने खारिज कर दिया।
सीएम विजयन को लिखे अपने पत्र में केरल के राज्यपाल ने कहा कि वित्तमंत्री बालगोपाल ने 19 अक्टूबर को एक विश्वविद्यालय परिसर में भाषण दिया। इसमें बालगोपाल ने क्षेत्रीयता और प्रांतीयता की आग को भड़काने और भारत की एकता को कमजोर करने का प्रयास किया था। इसलिए उन्हें यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वित्त मंत्री का बयान शर्मनाक है।
दरअसल, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिनराई विजयन की सरकार पर सवाल उठाया था। इस बात से राज्यपाल और सराकर के बीच खींचतान चल रही थी। इसी बीच विश्वविद्यालय में भाषण के दौरान बालगोपाल ने कह दिया कि यूपी के आए गवर्नर को केरल के एजुकेशन सिस्टम की क्या समझ है।
इसके बाद 24 अक्टूबर को राज्यपाल ने विजयन सरकार द्वारा नियुक्त 9 कुलपतियों से इस्तीफा माँग लिया था, लेकिन कुलपतियों ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इस पर राज्यपाल ने उन लोगों को नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद सभी कुलपति कोर्ट चले गए, जहाँ कोर्ट ने कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही कुलपतियों को हटाया जा सकता है।
एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था, “सभी शराब पीने के खिलाफ अभियान चलाते हैं। यहाँ (केरल में) शराब पीने को बढ़ावा दिया जा रहा है। कितने शर्म की बात है। हमने तय किया है कि हमारे (केरल के) विकास के लिए लॉटरी और शराब ही काफी है। शत-प्रतिशत साक्षरता वाले राज्य के लिए यह कितनी शर्मनाक स्थिति है।”
वित्त मंत्री केएन बालागोपाल पर निशाना साधते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था, “वित्त मंत्री, जिसके राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल और लॉटरी है, वह पूछ रहा है कि यूपी के आए गवर्नर को केरल के एजुकेशन सिस्टम की क्या समझ है।”
लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल खान ने कहा था, “केरल सरकार के कानून मंत्री कहते हैं कि वे मेरी कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। मैं राज्यपाल के रूप में उनके कार्यों की समीक्षा करने के लिए यहां हूँ। वे मेरे द्वारा नियुक्त किए गए हैं। वे संविधान के प्रावधानों से परिचित नहीं हैं, क्योंकि मेधावी लोग बाहर चले गए हैं और ये अज्ञानी राज्य पर शासन कर रहे हैं।”