राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उनके द्वारा जमीन खरीद में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं की गई है। भाटी ने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा के सरकार के रहते हुए जितने भी जांच कराए गए, उन सब में कहीं भी ऐसा साबित नहीं हुए कि जमीन खरीद में अनियमितता बरती गई है। भाटी ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करते हुए उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को भाजपा की ओछी राजनीती और राजनितिक हथकंडा बताया।
यूपीए अध्यक्षा सोनिया गाँधी के दामाद वाड्रा का बचाव करते हुए कांग्रेस के मंत्री ने कहा;
“राज्य और केंद्र में 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद भी इस मामले में जांच होने के बावजूद अब तक सिर्फ आरोप लगा सकी है। जिससे साफ पता चलता है कि इसमें कोई भी सच्चाई सामने नहीं है, इस मामले में राजनीतिक द्वेष के कारण ये आरोप लगाए जा रहे हैं।”
ज्ञात हो कि भंवर सिंह भाटी उसी कोलायत से विधायक हैं जहां रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी ने जमीन खरीद की थी। ज्ञात हो कि भंवर सिंह भाटी उसी कोलायत से विधायक हैं जहां रॉबर्ट वाड्रा की कम्पनी ने जमीन खरीद की थी। भाटी ने वाड्रा पर लगे आरोपों को अनर्गल बताया और कहा कि इनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से किये गए किसी भी वाडे को पूरा नहीं किया है और इसीलिए वो ऐसे आरोप लगा रही है। बता दें कि बीकानेर पहुंचे भाटी से जब वाड्रा के बारे में ये सवाल पूछा गया तब इन्होने ये बातें कही। ये मामला वाड्रा की कम्पनी को बीकानेर में 270 बीघा जमीन गलत तरीके से आवंटन करने से जुड़ा हुआ है, जिसका कांग्रेस के मंत्री ने बचाव किया है।
उधर आज ही डिफेंस डील के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की एक अदालत में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी के लिए याचिका दायर की है जिस से वाड्रा की परेशानियां बढ़ सकती है। ED ने अदालत से अरोड़ा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की। अभी कुछ दिनों पहले ही वाड्रा के अन्य करीबी जगदीश शर्मा से भी ED ने पूछताछ की थी जिसमे उसने बताया था कि उसे मनोज अरोड़ा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईडी के अनुसार अरोड़ा इस मामले में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिस से पूछताछ के बाद कई राज से पर्दा उठ सकता है।
बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई राज्यों में जमीन खरीद में अनियमितता बरतने के केस चल रहे हैं। एक अन्य मामले उनपर हरियाणा के अमीपुर गाँव में अवैध रूप से पचास एकड़ जमीन खरीदने का मामला चल रहा है। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। पिछले साल अगस्त में ही वाड्रा के खिलाफ सीबीआई ने राजस्थान में जमीन आवंटन से जुड़े अठारह मामलों में केस दर्ज किया था। पिछले महीने की शुरुआत में ही ईडी ने वाड्रा को समन किया था और उन्हें जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने को भी कहा था।