सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन के बाद केंद्र सरकार अब इसे धरातल पर उतारने की भी तैयारी में है। इसी दिशा में केंद्र द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में सीटों को बढ़ाने के संबंध में मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। IIT और IIM सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तीन लाख तक सीटें बढ़ाई जाएंगी। सरकार ने इसे दो चरणों (2019-20 और 2020-21) में पूरा करने का निर्णय लिया है।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी खबर के अनुसार मोदी सरकार के इस निर्णय से प्रीमियम शिक्षा संस्थानों और बड़े विश्वविद्यालयों में वर्ष 2021 तक लगभग इतनी सीटें बढ़ जाएंगी:
- IIT – 5100 नई सीटें
- IIM – 817 नई सीटें
- NITs – 4500 नई सीटें
- दिल्ली विश्वविद्यालय – 16375 नई सीटें
- JNU – 346 नई सीटें
- जामिया – 2275 नई सीटें
- विश्व भारती – 822 नई सीटें
केंद्र सरकार ने देश की सभी राज्य सरकारों को भी उनके द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग कोटे को समाहित करने के लिए नई सीटों के सृजन को लेकर पत्र लिखा है। अगर राज्य सरकारें इस दिशा में पहल करती हैं तो पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में 25 प्रतिशत नई सीटों के और सृजन होने की उम्मीद है।
9.3 लाख छात्र: केंद्र वित्तपोषित संस्थाओं की वर्तमान स्थिति
IIT, IIM, NIT, IISC सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में फ़िलहाल 9.3 लाख विद्यार्थियों के शिक्षा की व्यवस्था है।