बांग्लादेश की मोहम्मद युनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने इस्लामी कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। जमात के छात्र संगठन से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है। युनुस सरकार ने कहा है कि इन दोनों संगठनों के विरुद्ध आतंक का कोई भी सबूत नहीं है। जमात का बांग्लादेश के हालिया तख्तापलट में बड़ा हाथ है। इस पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगस्त, 2024 में ही पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था।
क्या है युनुस सरकार का फैसला?
बांग्लादेश की मोहम्मद युनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने बुधवार (28 अगस्त, 2024) को जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश और इसके छात्र संगठन, छात्र शिबिर पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया। इस संबंध में एक आदेश भी निकाला गया। इस आदेश में कहा गया है कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिबिर की आतंकवाद और हिंसा में संलिप्तता का कोई ठोस सबूत नहीं है और सरकार का मानना है कि यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं इसलिए इस पर प्रतिबंध हटाया जाता है।
युनुस सरकार ने 1 अगस्त, 2024 को हसीना सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अब जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में खुले तौर पर सभाएँ कर पाएगी। इसके अलावा छात्र शिबिर भी खुले तौर पर चल सकेगी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद यह साफ़ हो गया था कि अब जमात के समर्थन वाले लोग सत्ता में काबिज होंगे, ऐसे में इस पर से प्रतिबंध हटना तय माना जा रहा था।
क्यों लगा था प्रतिबंध?
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 अगस्त, 2024 को जमात-ए-इस्लामी और इसके छात्र संगठन को आतंकी गतिविधियाँ करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था। हसीना सरकार का कहना था कि जुलाई में शुरू हुए छात्रों के आरक्षण विरोधी आंदोलन की आड़ में जमात ने अपना एजेंडा चलाया है। जमात पर आरोप है कि इसने इस प्रदर्शन के दौर में लगातार हिंसा की और कई जगह पुलिसकर्मियों तक पर हमले किए।
शेख हसीना सरकार ने जमात पर सरकार अस्थिर करने का आरोप लगाया था। इसके कुछ दिनों बाद ही शेख हसीना को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। जमात-ए-इस्लामी ने इसके बाद खुले तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वर्तमान में जमात के बड़े नेता बांग्लादेश में अहम फैसलों में भी दखल दे रहे हैं। युनुस सरकार में भी जमात की विचारधारा वाले लोगों को लिया गया है।
जमात-ए-इस्लामी है क्या, क्या करता है?
जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। इसकी जड़ें अविभाजित भारत में थीं। इसकी स्थापना 1941 में भारत में मौलाना मौदूदी ने की थी। भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का जमात-ए -इस्लामी हो गया। यह संगठन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान के साथ था और इसने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बंगालियों पर काफी अत्याचार किया था।
जमात के अधिकांश नेताओं ने इसके बाद बांग्लादेश छोड़ दिया था और सऊदी अरब या पाकिस्तान भाग गए थे। हालाँकि, जब 1975 में बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या कर सैन्य शासन लगा दिया गया तो जमात यहाँ फिर से ज़िंदा हो गई और इस बार बांग्लादेश में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में लौटी।
जमात का लक्ष्य मुस्लिमों को कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ लाना है। यह सूफीवाद के विरोध में खड़ा हुआ संगठन है। बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान सभी जगह यह संगठन इस्लामी कट्टरपंथ का समर्थक है। यह बांग्लादेश को भी कट्टर इस्लाम की तरफ ले जाना चाहता है।
शेख हसीना इसकी राह में एक बाधा थीं क्योंकि वह लगातार कट्टरपंथ को कुचलने में आगे थी। हसीना सरकार में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी कदम बढ़ाए गए थे जमात बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP के साथ मिलकर शेख हसीना के खिलाफ चुनाव भी लड़ती रही है।
जमात का राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने 2013 में रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जमात राजनीतिक पार्टी के तौर पर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसका विश्वास लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अधिक अल्लाह में है। अब जमात पर से प्रतिबंध हट गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह अगले चुनाव में BNP के साथ गठबंधन करके सत्ता में भी आ सकती है। हालाँकि, इसके लिए न्यायिक चुनौती से गुजरना होगा।
