इनमें महिलाओं को काफी अपमानजनक तरीके से दिखाया जाता था। साथ ही इन प्लेटफॉर्म पर शिक्षक-छात्र और एक ही परिवार के महिला-पुरुषों के बीच यौन सम्बन्ध आदि को दिखाया जाता था।
रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में ‘आधार’ की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए हैं। वहीं मोदी सरकार ने अमेरिकी एजेंसी के दावे को ख़ारिज कर दिया है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इनपर संवैधानिक और राजनीतिक पदों पर विराजमान लोगों के बारे में भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप है।
महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के IT मंत्री सतेज पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT कंपनियों के लिए केंद्र सरकार के नियमन का विरोध करते हुए इसे ‘तानाशाही’ और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है।
ट्विटर की हरकतों का संज्ञान लेते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके कई संगठन ट्विटर, से मेड-इन-इंडिया प्लेटफ़ॉर्म 'कू' (Koo) की ओर रुख कर चुके हैं।