Arif Mohammad Khan

केरल के राज्यपाल ने केरल विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को डी लिट की डिग्री देने को कहा था। यूनिवर्सिटी ने मना किया।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बतौर चांसलर आने वाली सभी फाइलों को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के दफ्तर में भेजने का आदेश दे दिया है।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजदीप को आईना दिखाते हुए कहा कि मीडिया धर्म के आधार पर समाज को बाँटने की कोशिश कर रहा है।

"आरिफ मोहम्मद खान एक 'गंगा-जमुनी' मुस्लिम नहीं, बल्कि एक मौकापरस्त है जिसने फायदों और सत्ता के लिए ईमान व रूह को बेच डाला।"

राज्यपाल ने अपने सम्बोधन का पैराग्राफ 18 पढ़ने से इनकार कर दिया। इस पैराग्राफ में सीएए को असंवैधानिक और भेदभाव करने वाला बताया गया था। सीएए के बारे में इस तरह की बातें लिखे जाने पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई।

अब केरल विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा पास किए गए प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं रहा। क्योंकि इस प्रस्ताव पर आगे काम करने के लिए पिनरई विजयन सरकार को राज्यपाल के हस्ताक्षर लेने अनिवार्य हैं, जो खुले तौर पर इसका विरोध कर चुके।

"अज्ञानी लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती है कि संसद से पारित होने के बाद कोई क़ानून किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं रहता, देश का क़ानून बन जाता है। जिन्हें न क़ानून का ज्ञान है और जिन्होंने न कभी संविधान पढ़ा है, उनकी अज्ञानता का कोई समाधान नहीं है। "

मौलाना अबुल कलाम का राष्ट्रीयता और भारतीयता में गहरा यकीन था। उन्होंने धर्म के आधार पर देश के विभाजन का विरोध किया था। पाकिस्तान परस्मुतों को चेताया था। शायद यही कारण है कि इरफान हबीब जैसे वामपंथी उनका नाम सुनते ही आपा खो बैठते हैं।

आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इसके जरिए मोदी सरकार ने महात्मा गॉंधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा किए गए वादे को पूरा किया है।

उन्होंने उपनिषदों को उद्धृत करते हुए कहा कि उपनिषदों में बताया गया है कि "द्वय", पराएपन की भावना डर पैदा करती है। साथ ही कुरान में से मौलाना अली की एक आयत के ज़रिए बताया कि जिससे इंसान अनभिज्ञ होता है, उससे डर पैदा होता है।