FDI

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 2020-21 के दौरान नीतिगत सुधारों, निवेश सुविधा और व्यापार करने में आसानी के मोर्चे पर सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण 19% बढ़कर 59.64 बिलियन डॉलर हो गया।

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब, सीपेजी एशिया ने इस छापेमारी की निंदा की है। एडिटर्स गिल्ड ने तो इसे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने वाला बताया है।

मोदी सरकार को निशाना बनाने के चक्कर में कॉन्ग्रेस एक बार फिर झूठ फैलाती पकड़ी गई। इस बार उनका झूठ चीनी FDI को लेकर था।

सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन-जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहाँ से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

अब निवेश की रकम बढ़कर ₹28.25 लाख करोड़ हो गई है। रिपोर्ट की मानें तो बीते वित्त-वर्ष के दौरान देश में सबसे ज्यादा निवेश मॉरीशस से 19.7% रहा।