इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म व मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से शेयर कर पाएँगी।
मोदी सरकार अगले 3 सालों में 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के मुफ्त कनेक्शन देगी। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों को 1650 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
चर्चा थी कि डीजल की गाड़ियों पर भारत सरकार 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है। हालाँकि, नितिन गडकरी ने साफ़ किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
वर्ल्ड बैंक ने भारत की प्रशंसा करते हुए कहा कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को 6 साल में हासिल कर लिया है।
राष्ट्रमंडल खेल घोटालों के लिए जाना गया, G20 से भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए। कॉमनवेल्थ में मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, यहाँ 'श्रमजीवियों' का सम्मान। उस समय टॉयलेट पेपर…
राष्ट्रपति के G20 वाले निमंत्रण में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' लिखा है। CM सरमा ने 'भारत का गणतंत्र' लिखा है अपने ट्वीट में। क्या देश का नाम 'India' हटेगा, सिर्फ 'भारत'?
रिपोर्ट के अनुसार इनकार करने से पहले कॉन्ग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर कमिटी का हिस्सा बनने को लेकर सहमति दी थी।
मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर सभी को चौंका दिया है। इस सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब खबर आ रही है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक देश, एक…
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर समयसीमा नहीं दे सकता।