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एनसीपीसीआर ने यह भी पाया कि बड़े लड़कों को भी विरोध स्थलों पर भेजा गया था। बच्चों को विरोध के लिए भेजना किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 83(2) का उल्लंघन है।

आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसे कंटेंट के बारे में पता होने के बावजूद ट्विटर ने उन्हें बैन नहीं किया जबकि ये न सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन है बल्कि उनकी अपनी पॉलिसी के भी विरुद्ध है।

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भी ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये केस प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए किया गया है।

ऑपइंडिया ने इस स्कूल में अंग्रेजी की टीचर रहीं कल्पना सिंह के हवाले से पूरे प्रकरण को उजागर किया था।

"पता चला कि 'ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया' के पास 10,000 शेयर्स हैं, जिनमें से 9999 शेयर्स का मालिक ट्विटर इंक था, लेकिन ट्विटर इंडिया कह रहा था कि उससे इस कंपनी का कोई वास्ता नहीं।"

NCPCR ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर AAP नेता और समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ दिल्ली स्थित एक चाइल्ड केयर संस्थान में रहने वाले बच्चों की पहचान का खुलासा करने के लिए कार्रवाई की माँग की है।

NCPCR ने नेटफ्लिक्स से वेब सीरिज 'बॉम्बे बेगम्स' की स्ट्रीमिंग बंद करने को कहा। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि भारत की छवि खराब करने के लिए ‘Persecution Relief’ नाम के ईसाई NGO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

NCPCR के अनुसार 2012 में भी इन चिल्ड्रेन होम को लेकर शिकायतें मिली थी। लेकिन उस वक्त तरीके से इसका निपटारा नहीं किया गया था।

NCPCR ने पाया कि असम और मणिपुर में बदरुद्दीन अजमल के मरकाजुल मारीफ के द्वारा संचालित 6 बाल संरक्षण गृहों में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया।