राफेल सौदे पर शीर्ष अदालत ने अपना फैसला देते हुए कहा है कि इस करार में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है और इस मामले में अदालत द्वारा किसी भी प्रकार की छानबीन की जरूरत नहीं है।
एक अहम बयान देते हुए राफेल सौदे के वक्त फ्रांस के रक्षा मंत्री रहे ली ड्रायन ने ये साफ़ कर दिया है कि इस मामले में उनपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था।