प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (9 अक्टूबर, 2024) को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में 2028 तक मुफ्त फोर्टीफाईड चावल दिए जाने का फैसला लिया गया है। यह चावल देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत बाकी योजनाओं के तहत मिलेंगे।
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वह इन चावलों पर होने वाला खर्च खुद ही उठाएगी। देश में फोर्टीफाईड चावल की यह योजना लोगों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए की जा रही है। इसे 2022 में चालू किया गया था, अब इसे सरकार ने और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है।
चावल के फोर्टिफिकेशन में FSSAI के मानकों के अनुसार सामान्य चावल में पोषक तत्वों (आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12) से भरपूर पोषण युक्त हिस्से (राइस कर्नेल) को शामिल किया जाता है। केंद्र सरकार कोविड के बाद से लगातार देश की बड़ी आबादी को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है।
