नीति आयोग के एक पैनल ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में 179 समुदायों को जोड़ने की सिफारिश की है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, पैनल ने लिस्ट में नए समुदायों के समावेश के लिए 85 समुदायों को जोड़ा है। इनमें 46 समुदायों को ओबीसी का दर्जा, 29 को एससी का दर्जा और 10 को एसटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है।
बता दें कि एक एथनोग्राफिक अध्य्यन में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने भारत भर में 268 विमुक्त, अर्ध-खानाबदोश और खानाबदोश जनजातियों को वर्गीकृत किया था। इन्हीं समुदायों को देखते हुए नीति आयोग ने कुछ को एससी-एसटी-ओबीसी में शामिल किया है।
सबसे ज्यादा जो समुदाय जोड़े गए हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं-19। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 8-8 समुदाय हैं।
